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नक्सल पीड़ित परिवार पहुंचें कलेक्ट्रेट

दर दर भटकने को मजबूर नक्सल पीड़ित आदिवासी परिवार

जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़
प्रदेश में सरकार का आना- जाना लगा हुआ है, किंतु नक्सल प्रभावित पीड़ित परिवारों को संपूर्ण न्याय दिलाने में शासन प्रशासन की रुचि नहीं दिखाई पड़ रही है। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला के विभित्र गांव में निवासरत नक्सली हिंसा में सताये लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिए जाने की गुहार लगाई है। ज्ञापन की प्रति मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित कर योजना का लाभ दिलाने निवेदन किया गया है।

शासन का आदेश का अवहेलना कर रहे है प्रशासन
शासन द्वारा 2004 मे राज्य के नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों के लिए पूनर्वास योजना बनाई है जिसे समय समय पर संसोधन कर नीति मे शासकीय नौकरी, मकान, आर्थिक सहयता राशि स्वरोजगार जैसे अन्य सुविधा देने का प्रावधान है, योजना का लाभ लेने  15  वर्षों से पीड़ित परिवारों ने अपने अधिकारों को लेकर कलेक्टर पुलिस अधीक्षक से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्राचार कर चुके है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुवा।
आज फिर पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौपकर योजना का लाभ दिलाने निवेदन किया व पीड़ितों ने बताया की हमारे द्वारा योजना का लाभ पाने राजधानी रायपुर मे प्रदर्शन किया था तब भाजपा सरकार डॉ रमन सिंह जी ने हमारे समर्थन मे व्यान जारी कर पूर्व कांग्रेस सरकार की नियत और नीति पर सवाल किया था अब भाजपा डॉ रमन सिंह जी की सरकार है रमन सरकार हमें पूनर्वास करे अन्यथा भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर उरतने को मजबूर रहेंगे.

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